UP Cabinet Decisions: शिक्षामित्रों को राहत, युवाओं को टैबलेट, विकास को मिली रफ्तार

लखनऊ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा असर शिक्षा, रोजगार, परिवहन, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण पर पड़ेगा।

सबसे बड़ा निर्णय शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के लिए लिया गया, जिनका मानदेय लगभग दोगुना कर दिया गया है। अब शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये की जगह 18 हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि अनुदेशकों का मानदेय 9 हजार से बढ़ाकर 17 हजार रुपये कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी अप्रैल से लागू होगी और मई में मिलने वाले वेतन में इसका लाभ दिखेगा।

युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने 25 लाख टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी है। ये टैबलेट विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों और प्रशिक्षुओं को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे, जिससे उनकी पढ़ाई और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा।

परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए 52 जिलों में आधुनिक बस अड्डों के निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। इन बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जहां यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही कई स्थानों पर नए बस स्टेशनों के निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण को भी मंजूरी दी गई है।

सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 स्मारकों के विकास की योजना को स्वीकृति दी है। इसके तहत महापुरुषों की प्रतिमाओं का सौंदर्यीकरण और उनके आसपास सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करते हुए गोरखपुर में वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में निजी क्षेत्र के तहत ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ खोलने की भी स्वीकृति दी गई है, जिससे उच्च शिक्षा के नए अवसर पैदा होंगे।

कैबिनेट ने 24 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

इसके अलावा शरणार्थी परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने, नए पुलों के निर्माण, मेडिकल कॉलेज की स्थापना और भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं।

सरकार का दावा है कि इन सभी निर्णयों से प्रदेश के समग्र विकास को गति मिलेगी और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचेगा।