यूपी रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह की रोक, बस सेवा घोषित हुई आवश्यक सेवा

उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने के लिए प्रतिबंध लगाया। बकरीद के मद्देनजर बस सेवाओं को बेहतर बनाने और यात्रियों की सुविधाओं के लिए विशेष निर्देश जारी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज बस सेवाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की सेवाओं को आवश्यक सेवा की श्रेणी में शामिल करते हुए कर्मचारियों की हड़ताल पर अगले छह महीनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि परिवहन सेवाएं आम जनता की दैनिक जरूरतों से जुड़ी हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की हड़ताल से यात्रियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब निगम के कर्मचारी लंबित मांगों या अन्य किसी मुद्दे को लेकर निर्धारित अवधि तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे।

बकरीद पर विशेष परिवहन व्यवस्था के निर्देश

ईद-उल-अजहा (बकरीद) के मद्देनजर परिवहन विभाग ने यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी बसों की तकनीकी जांच कर आवश्यक मरम्मत कार्य तुरंत पूरा कराया जाए और अधिकतम बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

बस अड्डों पर बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं

विभाग ने निर्देश दिया है कि प्रमुख बस अड्डों पर यात्रियों के बैठने की समुचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, साफ-सुथरे शौचालय और नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही बसों की फिटनेस जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी वाहन में तकनीकी खराबी न हो।

यात्रियों से शिष्ट व्यवहार पर जोर

परिवहन मंत्री ने सभी चालक, परिचालक और बस स्टेशनों पर तैनात कर्मचारियों को यात्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक यात्री को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

ज्वलनशील वस्तुओं के परिवहन पर सख्ती

सुरक्षा के मद्देनजर बसों में ज्वलनशील और प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन पर पूर्ण रोक लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। विभाग का उद्देश्य त्योहार के दौरान यात्रियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और निर्बाध परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है।