UP Cabinet: तबादला नीति को मंजूरी, 50 हजार मानदेय वाली CM फेलोशिप शुरू; दो फिल्में टैक्स फ्री समेत 29 बड़े फैसले

🔹 तबादला नीति 2026-27 लागू

कैबिनेट ने नई तबादला नीति को मंजूरी देते हुए स्पष्ट किया कि 5 मई से 31 मई तक प्रदेश में बड़े पैमाने पर तबादले किए जाएंगे। लगभग 16 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों पर यह नीति लागू होगी। एक जिले में तीन साल और मंडल में सात साल पूरा कर चुके अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा।

🔹 CM फेलोशिप योजना शुरू

सरकार ने युवाओं के लिए CM फेलोशिप योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत चयनित अभ्यर्थियों को हर माह 50 हजार रुपये मानदेय, 10 हजार रुपये आवास भत्ता और एक लैपटॉप दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में दो फेलो तैनात किए जाएंगे, जो प्रशासनिक और डेटा विश्लेषण कार्यों में सहयोग करेंगे।

🔹 ‘एक जनपद एक व्यंजन’ योजना को हरी झंडी

‘ODOP’ की तर्ज पर अब ‘एक जनपद एक व्यंजन’ योजना लागू होगी। इसके तहत प्रदेश के 75 जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और गुणवत्ता सुधार के जरिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाएगा।

🔹 सोलर प्लांट और टेक्सटाइल पार्क

जालौन में 500 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। साथ ही अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर और बिजनौर में टेक्सटाइल पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

🔹 शिक्षा में बड़े बदलाव

प्रदेश के 150 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आधुनिक “ड्रीम स्किल लैब” स्थापित किए जाएंगे, जहां छात्र AI, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके अलावा फिरोजाबाद में एक नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।

🔹 दो फिल्में हुईं टैक्स फ्री

कैबिनेट ने ‘शतक-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष’ और ‘गोदान’ फिल्मों को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है। इन फिल्मों पर दर्शकों से लिए जाने वाले GST की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी।

🔹 किसानों के लिए राहत

अब खेतों से गुजरने वाली हाईटेंशन बिजली लाइनों और टावरों के लिए किसानों को ज्यादा मुआवजा मिलेगा। टावर लगने वाली जमीन पर सर्किल रेट का दोगुना और लाइन गुजरने पर 30% तक मुआवजा दिया जाएगा।

🔹 न्यायिक प्रक्रिया होगी डिजिटल

कैबिनेट ने ई-समन और ई-साक्ष्य से जुड़े नए नियमों को मंजूरी दी है। अब समन ईमेल, मोबाइल और मैसेजिंग ऐप के जरिए भेजे जा सकेंगे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होगी।

🔹 अन्य अहम फैसले

• भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश को मंजूरी
• सामुदायिक सेवा को छोटे अपराधों में वैकल्पिक सजा के रूप में लागू किया गया
• मेले और फूड एक्सपो में यूपी के व्यंजनों को मिलेगा बड़ा मंच

सरकार का कहना है कि ये सभी फैसले प्रदेश में विकास, निवेश और रोजगार को नई गति देंगे।

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