यूपी: जिला पंचायत अध्यक्ष बने प्रशासक, सरकार का आदेश जारी; नई पंचायतों के गठन तक संभालेंगे जिम्मेदारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को अंतरिम व्यवस्था के तहत संबंधित जिला पंचायतों का प्रशासक नियुक्त कर दिया है। शासन की ओर से शुक्रवार देर रात इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। यह व्यवस्था नई जिला पंचायतों के गठन तक प्रभावी रहेगी।

प्रदेश के सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का पांच वर्षीय कार्यकाल शनिवार को समाप्त हो रहा है। इसके बाद नई पंचायतों के गठन तक संबंधित जिला पंचायतों का प्रशासनिक और विकास कार्य अब निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक के रूप में संभालेंगे।

पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में पहले ही शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी। वर्ष 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों की पहली बैठक 12 जुलाई 2021 को हुई थी। इसी आधार पर उनका कार्यकाल अब पूरा हो गया है।

इससे पहले प्रदेश सरकार ने 26 मई को ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पहली बार निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया था। पूर्व में यह जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी जाती थी, लेकिन इस बार सरकार ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही अंतरिम जिम्मेदारी देने का फैसला किया है।

ब्लॉक प्रमुखों पर भी जल्द फैसला संभव

जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद अब ब्लॉक प्रमुखों के संबंध में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू किए जाने की संभावना है। ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है। सूत्रों के अनुसार, शासन 18 जुलाई को इस संबंध में भी आदेश जारी कर सकता है, जिसके बाद नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।